काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । आज मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गर्नुभएको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेश
