काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराउनुभएको थियो । सो भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासले रिट निवेदकलाई सूचना दिन आदेश गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदको पद थमौती गर्ने अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निवेदनबारे सर्वोच्चले रिट निवेदकलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वाला,नन्दसिंह बुढा,कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गरेको थियो । कारवाही विरुद्ध चारैजना प्रदेश सांसद सर्वोच्च गएपछि उक्त कारवाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेश दिएको थियो ।
त्यही चार जना सांसदलाई सूचना दिने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो । अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री भ्याकेटमा गएपछि ४ प्रदेशसभा सदस्य रिट निवेदक रहेको मुद्दामा उनीहरुलाई सूचना दिनुपर्ने नियमित प्रक्रियाअनुसार यो आदेश जारी भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त आदेश एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा दिएकाले खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओलीले आइतवार भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । भ्याकेट निवेदनमा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई नै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गरेको भन्दै कारवाहीलाई मान्यता दिन माग गर्नुभएको थियो ।
