काठमाडौं – आज सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २५ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत् सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरुको समेत उपस्थितिमा आजका लागि सुनुवाई तय गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार आज सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध सुनुवाई हुन लागेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका साथै अधिवक्ताहरु राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर गरिएको थियो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछिको भ्याकेट निवेदनमा पनि आजै सुनुवाई हुने भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरी पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरेको थियो । तर पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाही नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले पार्टीको ह्वीप विपरित मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेकै कारण उनीहरुलाई कारवाही गरेको एमालेले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार एमालेका प्रकाश ज्वालासहितका चार जना सांसद्हरुकै कारण जोगिएको थियो ।
