काठमाडौं — सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा अन्य प्रभावित परिवारलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै राहत सामग्री स्थानीय तहमार्फत मात्रै वितरण गर्न भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलका अनुसार– ‘पीडितलाई सहज र सरल रूपमा राहत सामग्री पु¥याउन स्थानीय तहमार्फत बन्दोबस्तीका सामान वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ,’ ।
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले पनि राहत एकद्वार नीतिबाटै वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । समितिको निर्णय शुक्रबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । घरबार गुमाएका र जोखिमका कारण बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित भएका परिवारलाई ५ जना सदस्यसम्म भए १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
जेठ ३० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, कास्की, प्यूठान, जाजरकोटलगायत १९ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा ३ सहित ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २५ जना अझै बेपत्ता छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा बेपत्ताको खोजीकार्य जारी छ ।
‘बिहीबार बेलुकासम्मको विवरणअनुसार १९ जिल्लाका थुप्रै परिवार प्रभावित भएका छन्, जनधनको क्षति पनि बढ्दो क्रममा छ,’ पोखरेलले बताए अनुसार, ‘त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले खोज÷उद्धार तथा व्यवस्थित रूपमा राहत व्यवस्थापन तथा थप क्षति हुन नदिन प्रयास जारी राखेको छ ।’ पोखरेलले गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सबै राहतको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो । व्यक्ति तथा संस्थामार्फत राहत व्यवस्थापनको अनुमति दिँदा अव्यवस्थित र दोहोरोपन आउने भएर एकद्वार नीति लिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत व्यवस्थापनका लागि ७७ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तै गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा आर्थिक अभाव हुन नदिइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।
‘विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७’ मा मनसुनजन्य प्रकोपमा परी मृत्यु भए मृतकको परिवारलाई २ लाख र एकै घरका अरूको मृत्यु भए एक मृतक बराबर १ लाखका दरले परिवारलाई थप राहत रकम दिइने उल्लेख छ । यसैगरी घरबार गुमाएकालाई अस्थायी टहरो निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ पनि दिइने व्यवस्था छ । घरबार र जग्गाजमिन गुमाएर अन्यत्र कुनै विकल्प नभएका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको जमिन किन्ने गरी व्यवस्था मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारमध्ये पाँच जनासम्म सदस्य रहेकालाई १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य रहेकालाई २० हजारका दरले तत्कालै उपलब्ध गराइने भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बाढीपहिरो र डुबानलगायतका मनसुनजन्य प्रकोपबाट बासस्थान भत्किए हिमाली भेगमा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ किस्तामा अनुदान दिइने जानकारी दिनुभयो ।
