काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा ओलीले बुझाएको जवाफमा विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दावी पेश गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, समेत गर्न माग गरेपनि त्यो कार्य अदालतले गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
‘यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारी राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन । यस्तो कार्य राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्पादन हुन समेत सक्दैन । संविधानले धारा ७६ को उपधारा २,३ वा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।’
२०१६ को संविधान वा २०६३ को संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
