काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई नरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आफुले पठाएको जवाफमा ओलीले संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा स्मरण गराउनु भएको छ ।
‘संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरित काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो– ‘दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जन अभिमत विपरित स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन ।’
