काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ नेतालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ ।
आज मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विरोध जनाउनु भयो ।
यादवका अनुसार –‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षामाथि नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ’ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले जेठ १७ गते जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासनको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा रहेको दर्ता किताब सच्याउन पत्र दिनुभएको थियो । त्यस्तै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरी आयोगमा पत्र दिनुभएको थियो, तर उहाँले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउन सक्नुभएको थिएन ।
यो विवादमा जेठ ३० गते निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेको निष्कासनको कारबाही अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । यादवले कार्यकारिणी समितिको बहुमतले निर्णय गर्दा पनि अस्वीकार गरिएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ ।
यादवले यस्ता निर्णयबाट पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्ने बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन’ यादवले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।
यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताउँदै ‘निर्वाचन आयोगको उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईं जारी रहने समेत जानकारी गराउनुभएको छ ।
हेर्नुहोस् यादवको विज्ञप्ति:
