काठमाडौं – संसद् विघटन सम्बन्धी रिटको बहसमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाबीचको जुहारीलाई सरकार पक्षका वकिलले इजलास गठनमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा देखिएको विवादबारे इजलासले नै आइतबार आह्वान गरेको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बेञ्च गठनबारे कानुनले नै प्रस्ट भनेको उल्लेख गर्दै यसबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए । ‘बेञ्च गठनबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन, ‘न्यायाधीशमाथिको अविश्वास भनेको अदालतमाथिको अविश्वास हो ।’ यो विषयलाई अदालतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ’– नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भने ।
ऋषि कट्टेलको मुद्दामा निर्वाचन आयोगमा प्रचलित कानुन अनुसार पहिला नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नाममा त्यही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको उनको तर्क थियो । नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले ‘त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा कुनै साइनो छैन, नेकपा विभाजनपछि के भयो, त्यसमा अदालत जिम्मेवार हुन्छ र ? नाम जोडिँदैमा अर्को मुद्दामा जोड्न मिल्दैन ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।
