काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको आज भैरहेको बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीशको पनि विकल्प रहेकोे अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम थापाले संवैधानिक इजलासमै प्रधानन्यायाशीको पनि विकल्प रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा एकता नै भङ्ग हुने फैसला गरेका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको निष्शा नदिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा बहस भइरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘न्यायाधीशहरुको त विकल्प देखाउनु भयो, मेरो चाहिँ छ कि छैन त?’ त्यसको जवाफ दिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘तपाईँको पनि विकल्प हुन्छ श्रीमान् । त्यसका लागि तपाईँ बिदामा बस्नुस्, अनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास बनाएर सुनुवाई गर्न सकिने विल्कप हुन्छ ।’
बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वलिकहरुलाई न्यायाधीश बन्ने अधिकार नरहेको बताउँदै, ‘तपाईँहरुको काम बहस गर्ने हो । न्यायाधीश नबन्नुस्, बहस गर्नुस्’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संवैधानिक इजलासमा १४ जना न्यायाधीशको नाम छ । म नाम दिन्छु, न्यायाधीश पनि आफै छान्नु हुन्छ ?’ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई पुनःप्रश्न गरेका थिए।
इजलासमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसी राखिँदा अदालतको गरिमामै असर पर्ने भन्दै वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु थापासहित गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रिबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, मिथिलेश मियाँले बहस गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जवाफी बहस गरिरहेका छन् ।
