काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को तुलानामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेटमा करिब ९ अर्बले वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, बजेटमा आंशिक वृद्धि भए पनि कोभिड–१९ ले गर्दा ध्वस्त भएको शैक्षिक प्रणालीलाई लक्षित गरेर भने ठोस कार्यक्रम नआएको विज्ञहरू बताउँछन् । फगत् नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने शैक्षिक कार्यक्रमले मात्र कोरोना प्रभावित विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइलाको निष्कर्ष छ ।
शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिइने सवालमा पनि सरकारले पूर्वाग्राही निर्णय गरेको उहाँको आरोप छ । ‘विपन्न वर्गका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा सेवा सुविधा र पढाइ पनि औसत हुने र तिनै विद्यालयमा अनुदान नजाँदा विद्यार्थीहरू दोहोरो मारमा पर्छन, उहाँका अनुसार, ‘गएका वर्षहरूमा असफल भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु अर्को कमजोरी हो ।’ विगतका वर्षहरूमा उपयोगमा नआएको राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट यस वर्ष पनि वृद्धि भइ १० अर्ब विनियोजन गरिनु विगतका कार्ययोजना समीक्षा नहुनुको सूचक भएको उहाँको भनाइ छ । शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्नका लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको सरकारी भनाइ छ ।
यद्यपि, शिक्षक कर्मचारीको तलब बढ्नुका साथै बाल विकासका लाागि छुट्टयाइएको बजेट स्वागतयोग्य भएको कोइराला बताउनुहुन्छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार पु¥याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा उक्त घोषणा गर्नु भएको हो । पारिश्रमिक १५ हजार बनाउनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय खानेपानी तथा वैकल्पिक सिकाइका अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधर निर्माण गर्नुका साथै आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा १५०० सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।
आगामी शैक्षिकसत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर ७७ प्रतिशत पु¥याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाजस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिन्छ’,। सरकारले कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । दिवा कार्यक्रमाले देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण भएको छ । माध्यमिक तहको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै २ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पु¥याइने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षक अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले बताउनुभएको छ । यसका साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । साथै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । साथसाथै कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न ४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसको माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि एउटा ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले गत वर्ष मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड छुट्याएको थियो । जसलाई आगामी २ वर्षभित्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि तथा वन विश्व विद्यालयका आंगिक कलेज विस्तार गरिनुका साथै २ वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेद सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका साथै आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश, बुटवलमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने र बर्दिबास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र प्रतिवेदन तयार गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि मदन भण्डारी, योगमाया, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने लगायतका मेडिकल कलेज विस्तार कार्ययोजना केवल योजनामै सीमित हुने आशंका गर्ने छुट सरकारले दिँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । , विद्यानाथ भन्नुहुन्छ, ‘कार्यान्वयन नियमभन्दा पनि नियतमा भरपर्दोरहेछ’ ।
