काठमाडौं – नेपालको पछिल्लो राजनीतिका बारेमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरुले आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीतिमा विशेष परिस्थिति सिर्जना हुने वित्तिकै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उछित्तो काट्ने गर्दथे । यस पटक भने नेपाली राजनीतिमा ठूलै कम्पन आउँदा पनि भारतीय मिडियाहरुमा खासै समाचारहरुले स्थान पाएनन् । त्यसोत भारत कोरोना भाइरस महामारीमा फसेकोले पनि यो विषयले खासै महत्व नपाएको हुनसक्छ । तर पनि भारतीय पूर्वराजदूतहरुको धारणा भारतीय मिडियामा सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
केही समय अघिमात्रै नेपालको समसायिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा भारतीय पूर्वसेना प्रमुख अशोक मेहताले नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली भारतको रोजाइका पात्र भएको खुलासा गरेका थिए । एक हप्ता अघिमात्रै नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालको आन्तरिक विवादमा हात हाल्न नहुने भन्दै नेपालको राजनीतिमा भारतको कुनै भूमिका नरहेको र अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोध उसको आन्तरिक मामिला भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा भारतले चासोलिंदा यसले भारतप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले पनि नेपालको राजनीति काठमाडौंको राजनीतिक वर्ग र सर्वसाधारण जनता सहित भारतको रोजाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको खुलासा गरेका छन् । पूर्वराजदूत श्याम शरणले भारतबाट प्रकाशित ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ मा एक लेख प्रकाशित गर्दै पूरै नेपालको जनमतको बुझाइ यस्तो नभए पनि काठमाडौंको राजनीति र जनमत यसमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
पूर्वराजदूत श्याम शरणले भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग नेपाललाई राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दु राष्ट्रमा पुनःस्थापना र चीनलाई किनारामा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले वाचा गरेको बुझाइ नेपालमा रहेको भन्दै नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन भारतले प्रयास गरेको हल्ला पनि चलेको उल्लेख गरेका छन् । भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र अन्य हिन्दु नेताले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सहयोग गर्न भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई यसको बलियो प्रमाणको रुपमा लिइएको समेत उनले ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ लेखेका छन् । साथै, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भमेला भ्रमणले पनि यस्तो अन्दाजलाई बल पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वराजदूत श्यामशरले लेखमा ,‘नेपालमा सन् २००२ देखि २००४ सम्म र पछि सन् २००४ देखि २००६ सम्म विदेश सचिव हुँदा नेपालको मामिलामा संलग्न हुँदा केही पाठकहरु सिकेको छु । त्यो बेलाको परिवेशभन्दा अहिलेको परिवेश फरक छ, तर केही पाठहरु अहिले पनि अझै सान्दर्भिक रहेको भन्दै लेखका तीन बुँदामा यसरी उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो, ‘नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्षपछि प्रजातन्त्र पाएका हुन् । त्यसैले भारतले नेपालको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रलाई बिनासर्त आफ्नो समर्थन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ ।’
दोस्रो, ‘भारत नेपालसँग राजनीतिको सबै तहमा र सबै राजनीतिक वृत्तमा इनगेज हुनुपर्छ । भारतका प्रमुख स्वार्थहरु पुरा गर्नका लागि निरन्तर इनगेजमेन्टको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहने नीतिले चीनलगायत अन्य वैदेशिक शक्तिलाई प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ ।’
तेस्रो, ‘भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा तराई बेल्ट र यसको ठूलो मधेशी जनसङ्ख्याले महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ ।
पूर्वराजदूत श्याम शरणले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई भारतले राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र भारतको हित कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा विशेष जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । भारतले नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वीकार गरेको छैन । संविधानलाई अस्वीकार गरेको सांकेतिक विरोध स्वरुप नेपालले झण्डै ६ महिनासम्म नाकाबन्दीको पीडा भोग्नु परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचरी खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग कार्तिक चार गते मध्यरातमा गरेको भेटवार्ता पछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाहा, मिचाहा र चरम असहिष्णुताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विशर्जन तिर धकेल्दै संविधान र राज्य व्यवस्थामाथि नै गम्भीर आधात पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् । श्याम शरणले लेखमार्फत् व्यक्तगरेका अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा चालेका असंवैधानिक हर्कत्ले सीमा नाग्दा नेपालको संविधान र गणतन्त्र अवसानको अन्त्यतिर पुगेको आशङ्का उब्जाएको छ । पूर्वराजदूत श्याम शरणले आफ्नो लेखमार्फत् त्यही कुरालाई सङ्केत गरेका छन् कि नेपालको तराई र मधेशी जनता भारतको हितका लागि अनुकूल छ ।
पूर्वराजदूत श्याम शरणले धारणा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका पटक पटकका असंवैधानिक कदम चाल्नु, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्व पक्षलाई आफ्नो पक्षमा तान्न नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु र महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सहभागी गराउन खोज्नुले नेपालको संविधान र गणतन्त्र सक्ने खेलमा लागेको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रवादका नाममा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता असंवैधानिक हर्कद गर्दै देशको सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर बनाउँदा २०७२ को संविधान र सङ्घीय गणतन्त्र मास्न भारतीय संस्थापनपक्षसँग गरेको हातेमालोे उजागर भएको छ ।
