काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरुमा सुनुवाइ आरम्भ गरेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री पद अहिले पनि रिक्त रहेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक एवं अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले संविधानको धारा ७७ (१ ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको दावी गर्नु भएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन जानुपर्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ । ‘आफैले मत पाउन सकिन भनेपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्था हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई पटक विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम फेरि उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार रहन्न ।’
केपी शर्मा ओलीले हठ र जिद्दीपूर्वक प्रधानमन्त्री पदमा बसेको राजवंशीको भनाइ छ । ‘दुई पटक विश्वासको मत गुमाएर तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्रीमा बस्ने हक यो संविधानले कसैलाई दिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि संविधान बमोजिमकै बाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । ‘संविधान विपरीत विघटन गर्नु भनेको राष्ट्र हितविपरीतको काम पनि हो,’ ।
रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी परिसकेको अवस्थामा बहुमत जुट्ने आधार पुगेन भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ । ‘उहाँले दुवैतिर बहुमतको दावी गरिएको अवस्थामा त्यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्ने हो,’ ‘हस्ताक्षर गरेर बुझाइ सकेपछि हस्ताक्षर नै बहुमत जुट्न सक्ने आधार हो ।’ त्यसलाई ‘भेरिफाइ’ नगरी प्रतिनिधिसभाले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न नसक्ने भन्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको उहाँको भनाइ छ ।
