काठमाडौ – जेठ ८ गते मध्यरातमा गरिएको सङ्घीय संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरुमाथि हिजोबाट सुरुभएको सुनुवाइपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको एकल इलजासले आजदेखि सबै रिटहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ ९, १० र ११ गते गरी सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षका ३० वटा रिट परेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्य सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने बाँकी चारवटा रिट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारीसमेतका चार वटा छुटाछुटै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दैै दायर गरिएको रिटमा नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेका तात्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलसहित १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले दस्तखत गरी संसद् पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमले नेपालको संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । देशकै मुलकानुनलाई संरक्षकत्व गर्नु पर्ने संस्थाबाट पटक पटक असंवैधानिक कदम चालेर व्यवस्था र संविधानकै खिल्ली उडाउने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्न मध्यावधिको घोषणा गरेकी थिइन्।
