काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषमा मुख खोलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आज ६ दिनपछि नेपाल बार एशोसियनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
संवैधानिक प्रक्रिया नै नपु¥याई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संविधानकै भविष्यप्रति नै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल बारले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले ‘तीस दिन भित्र अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनु पर्नेमा नलिई सरकारलाई विश्वासको हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकोले मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनेर राजीनामा समेत नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठन गर्नका लागि सिफारिश गरेको कुरा आफैंमा असंवैधानिक कार्य हो’ भन्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि एक दिन पनि समय नदिनु र विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको दाबीलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजानु आपत्ति जनक काम भएको नेपाल बारले भनेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएको र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको बारले जनाएको छ ।
‘बहुमतसहित माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्ष गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेकोमा सोलाई अनदेखा गरी प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयले घोषणा गरी सकेको माननीय केपी शर्मा ओलीज्युलाई, बारले अगाडि भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बदनियतका साथ सम्मानित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको कार्यका साथै प्रतिनिधि सभा छल्नको लागि विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कार्य हो भनी नेपाल बार एशोसिएसन ठहर गर्दछ ।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यले देशशमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा मानव अधिकार हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको बारको बुझाइ छ । महामारीको संकटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘‘बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र सो असंवैधानिक निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ।’ संवैधानिक र कानुनी विषयमा नेपाल बार एशोसिएसन को धारणालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिने गरिन्छ ।
