काठमाडौं – प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहीबार बालुवाटारमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख, गृहसचिव, रक्षासचिवलगायत सँग छलफल गर्नु भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग मध्यान्ह १२ बजेदेखि करिब डेढ घण्टा ‘गोप्य’ छलफल गर्नुभयो । आफ्नो सरकारको निरन्तरता र त्यसले शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा पार्ने प्रभावबारे तीव्र अड्कलबाजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग ‘गोप्य’ छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै छलफलबारे मिडियालाई बताउन जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ओलीका प्रेस सल्लाहाकार थापाका अनुसार, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको हुन्छ । त्यो सबै मिडियालाई भन्न जरुरी भएन । मिडियालाई भन्ने जस्तो केही छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बेलुका करिब २ घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । ओली र भण्डारीबीचको भेट र छलफलका एजेण्डाबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सँधैझै गोप्य नै राख्यो । यता संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि ओली सरकारको निन्तरताबारे व्यापक प्रश्न उठेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले बिहीबार बोलाएको छलफलमा भिमार्जुन आचार्य, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराईलगायत संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट ‘मान्छे मारेको भन्दा ठूलो अपराध भएको’ आरोप लगाउनु भएको छ ।अब आवश्यक परे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध कानुनी वा संवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले सँगैसँगै सदाएका छन् । संविधानविद् आचार्यले प्रश्न गर्नु भएको छ,‘संसद विघटन भइसकेपछि विशेष अधिवेशन आव्हान र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने प्रतिक्रियातिर किन नगएको हो ।’ संसद विघटनसँगै आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्धारित चुनावलाई लिएर पनि व्यापक प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरुले यो चुनावलाई लिएर संयुक्तरुपमा शंसय व्यक्त गरेका छन् । उहाँहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिश्पर्धाको सिद्धान्त भित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्नेगरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट बिनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
