काठमाडौं – संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १९ वटा रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । आज बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संसद विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिनु भएको हो । आज बिहीबारदेखि सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । शुक्रबार पनि संसद विघटनविरुद्ध परेका ११ रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथिको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेको बताउनु भएको छ । त्रिपाठीका अनुसार, ’११ फागुनको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गर्नुभयो । त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारबाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्छ ।’ अधिवक्ता त्रिपाठीले विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा रेकमेण्ड हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नु भएको छ । ’विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा रेकमेण्ड हुन्छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो– ’पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ । पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो । यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन ।’
यस्तै, अधिवक्ता बद्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा बिहीबार बहस गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको ११ फागुन आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो । ’संविधानको धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलाले । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभयो ।’ अधिवक्ता बद्री भट्टले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमा जानु पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । । ’प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ । अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
यस्तै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतको मानहानी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँका अनुसार, ’यो प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने प्रतिनिधिसभाबाट हो । नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पुग्नुभएन । ११ फागुनको पूर्णपाठ नआउँदै हामी जनताको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री संसदमा प्रवेश गरेनन्,’। अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सरकार गठनका लागि कम समय दिएर मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्नु भएको छ । ’मध्यरातमा समय नदिई विघटन भयो । राष्ट्रपतिले भनेको मार्गप्रशस्त भनेको के हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले संसद विघटन असंवैधानिक छ, पुनर्स्थापना होस्,’।
जोशीपछि बहस गरेका अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई उपधारा ६ अनुसार जानु गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ । ’प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दाबी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि त्यही दिन संसद विघटन भयो,’ उहाँले बताए अनुसार ’राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सरकार गठन गर्न दलहरूले सकेनन् । जबकि धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्तले प्रधानमन्त्रीले उपाधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उपधारा ५ मा जानु गैरसंवैधानिक छ ।’
