काठमाडौं– गत शुक्रबार जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेन्चमा राखेर सुनुवाई गर्दै हुनुहुन्छ । सो सम्बन्धी रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै बेन्चमा राखेर पेशी तोक्नु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटहरुमध्ये १९ वटा रिटमा आज सुनुवाई प्रारम्भ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषयको अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका हुन् । रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले निवेदकहरूका माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट माथि भोली १४ गते शुक्रबार सुनुवाई हुनेगरी सर्वोच्च प्रशासनले पेशी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा हिजोसमेत गरी ३२ वटा रिट परेका छन् । जसमध्ये ४ वटा रिट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा रहेको छ भने बाँकी २८ वटा रिट संसद् पुनः स्थापना गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गरिएको छ । रिटमा विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसद्हरुले हस्ताक्षर सहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो । यसअघि पहिलो पटक गत पुष ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम भन्दै फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरेको थियो । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पुनः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
