काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेको विरुद्धमा परेका रिटमा पर्सी बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गत पुष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएको थियो ।
संसद्बाट बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसके पछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको सरकार गठन गरेका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले साधारण क्षेत्राधिकारतर्फ दर्ता भएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा जाने गरी दर्ता भएका ११ वटा रिटको सुनुवाई शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको हो । संसद पुनस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग रहेका ४ वटा निवेदन छन् ।
हिजो सोमबार १ सय ४६ जना सांसदहरुको सहित संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै २८ वटा रिट दर्ता भएका थिए भने आज मङ्गलबार थप दुईवटा दर्ता भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदमध्ये १३९ जना आफैं उपस्थित भएर निवेदनमा सनाखत गरी रिट दिएका छन् भने बाँकी ७ जनाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै वारेसमार्फत् उपस्थिति जनाएका थिए ।
यसैगरी चार वटा निवेदनमा भने ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको छ । संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा जाने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ ।
