काठमाडौं – संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट मस्यौदामा चारवटा माग दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न, चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, चुनावी कार्यक्रम रोक्न र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउन प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन पाएकाले देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध गरिदिन रिट मस्यौदामा लेखिएको छ ।
कोभिड महामारीकाबीच निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशित भएमा रोग डरलाग्दो गरी फैलिने भन्दै कुनै पनि चुनावी गतिविधि र तालिका नल्याउन निर्वाचन आयोगविरुद्ध समेत आदेश माग गरिएको छ । त्यस्तै १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्ने समेत विपक्षीले रिट मस्यौदामा माग गरेका छन् । हस्ताक्षरसहित रिट लिएर विपक्षी गठबन्धका शीर्ष नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विपक्षी गठबन्धनका देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आफूसँग बहुमत रहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिनु भएको थियो । तर, दुवै दाबी भरपर्दो नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरिदिएको थियो । यसअघि ५ पुसमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्वीकार गर्नु भएको थियो । दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । विपक्षी गठनबन्धनले अहिले पनि सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने आशा बटुलेका छन् ।
