काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै सोको विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले रिट सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको दस्तखत सहित पेश गरिएको रिट निवेदन कोरोना भाइरस सङ्क्रणम हुने भयले आज क्वारिन्टनमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । उक्त निवेदनलाई भोली सोमबार मात्रै अध्ययन गरेर दर्ताको प्रक्रियामा लगिने भएको छ ।
अहिलेसम्म अधिवक्ताहरु अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सन्तोष भण्डारीका साथै तुलसीराम पौडेललगायतले रिट दिएका बुझाएका छन् । त्यस्तैगरी अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजङ्ग के.सी. र राजेन्द्र महर्जनले पनि छुट्टै रिट निवेदन दिएका छन् ।
सबै रिट निवेदनमा धारा ७६(५) को सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखिकै नै बदर गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि उक्त राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ जना सांसद्हरुको हस्ताक्षर सहित संयुक्त रुपमा आइतबार नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । उक्त भेलामा एमालेको असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका नेताहरु रहेका छन् ।
उनीहरुले अहिले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेर हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनले सबै कागजात पु¥याएर आजै रिट दर्तामा लैजाने तयारी गरेको छ ।
