काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यराती संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन । यो असंवैधानिक विरुद्ध एमाले ओली समूह बाहेक सबै राजनीतिक दलहरु, कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्हरुले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध एमालेको खनाल–नेपाल समूहसहित सबै राजनीतिक दलहरुले कानूनी तथा राजनीतिक लडाईँमा जान हिजो शनिबार निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आज बानेश्वरस्थित सङघीय संसद्को ल्होल्से हलमा गठबन्धन दलका १ सय ४९ जना सांसद्हरु भेला हुँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफुले विश्वासको मत लिन नसकेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन खनाल–नेपाल समूहसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र–डा. बाबुरामको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित शीर्ष नेताहरु राष्ट्रपति निवास शितल निवास पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अल्पमतमा परेको र नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनी पत्रकार सम्मेलन अभिव्यक्ति दिएको केही बेरमै एमालेका १२१ र जनता समाजवादीका ३२ जना सांसद्को हस्ताक्षर आफुसँग रहेको पत्र राष्ट्रपतिलाई थमाए पछि गठबन्धको नयाँ सरकार निर्माण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । नैतिकताको कुनै अंश बाँकी नराखी निर्लज्ज रुपमा असंवैधानिक कदम चाल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्मलाई समेत आफ्नो कठपुतलि बनाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यरातमा संसद् विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको तिथिमिति नै घोषणा गर्न लगाएका थिए ।
आज संसद् भवनमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध जम्मा हुने सांसदहरुको भेलामा अधिवक्ताहरुले तयार पारेको प्रारम्भिक रिटमा छलफल गर्ने र सोही रिट निवेदनमा सांसद्हरुको हस्ताक्षर गरेर आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
