काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताउनु भएको छ । गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्दा संविधानका सबै सर्त पालना गर्नुपर्ने भनेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइकन संसद विघटन गर्दा सर्त पालना नभएकाले अवहेलना मुद्दा लाग्ने उहाँहरूको भनाइ छ । यस्तै संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने आधारमा मात्रै विघटनको कल्पना गरिएकोमा प्रतिपक्षी दलबाट बहुमतको दाबी पेस हुँदा उसलाई विश्वासको मतको समय दिनुपर्ने प्रक्रिया पनि राष्ट्रपतिबाट पालना नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम संविधान र लोकतन्त्रमाथि मात्रै नभई अदालतमाथि समेत प्रहार भएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाई छ । उहाँले भन्नभयो,‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ समेत आएको छैन । अहिले प्रतिपक्षी दलले दाबी गर्दा विश्वासको मत लिने समय दिनुपर्नेमा दाबी खारेज गरिएको छ । यो संविधान लोकतन्त्र र अदालतमाथिकै प्रहार हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्छ ।’उहाँका अनुसार–विश्वासको मत नलिएर ओली अल्पमतमा परिसकेकाले उक्त नजिरको समेत उल्लङ्घन गरेकोले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउने भएको छ ।
यस्तै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानका सर्त पालना नगरेकाले उहाँहरूविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइ अनुसार ‘शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दाबी प्रस्तुत गरेकोमा संसदबाट टेस्ट नगरिकन सिधै आधार नदेखिएको भन्दै खारेज गर्ने काम संविधानको मनसाय र संवैधानिक इजलासको व्याख्या विपरीत छ । उहाँहरूले संविधानका सर्त पालना नगरेकाले अवहेलना मुद्दा आकर्षित हुन्छ ।’यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि देउवा स्वयंले मुद्दा लिएर जानुपर्ने सुझाव दिनु भएको छन । ‘हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेपछि त्यसको परीक्षण सदनमा हुनुपर्ने सिधै दाबी खारेज गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिले संसदको स्थायित्व हेरेर निर्णय लिनुपर्ने संसद विघटनको सिफारिस सदर गर्ने काम भएकाले राजनीतिक तहबाटै मुद्दा लड्न जरुरी छ । यसको लागि देउवा स्वयंले मुद्दा लिएर जाँदा राम्रो हुने बताउनु भएको छ ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । ‘दाबीकर्ता दुवैका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकोसमेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’प्रधानमन्त्री ओलीको हकदैया समेत नलाग्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्तुत भएको दाबी खारेज गरेकाले पार्टीले मुद्दा लानुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।
