काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि संविधानको धारा ७६(५)अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा रिट पेश गर्नु भएको हो । उक्त रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
रिटमा भनिएको छ,‘संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७–धअ–००२८) को फैसला, संबिधानको प्रस्तावना, धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८÷०२÷०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकारको निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घट्ने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ ।’साथै रिटमा राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लङ्घन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।
