काठमाडौं – तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पुरानै अस्तित्वमा फर्किए यता देशको राजनीतिमा ठूलो कम्पन आएको छ । सतही रुपमा राजनीतिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा देशको संविधान र शासन प्रणालीमै प्रश्न उब्जेको छ ।
अहिलेको तरङ्गित र धुमिल राजनीतिलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीले गत पुष ५ गतेदेखि संविधान माथि बलात्कार गर्दै आउनु भएको छ । उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दह्रो साथ दिनुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निणर्यहरु हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले गरे असंवैधानिक कदमलाई प्रशय दिएको आभाष हुन्छ ।
देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्न संविधान संरक्षकहरुनै उद्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली इतर राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला डरलाग्दा कदमलाई हेर्दा पूर्णरुपमा भारतीय रणनीति अनुरुपयी तमाम काम भैरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेकै असन्तुष्ट पक्ष खनाल–नेपालहरु सरकारलाई अङ्कुश लगाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरु आफैं प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमलाई विज्ञप्ती निकालेर सामान्य विरोध गर्नु बाहेक कुनै ठोस नीति तयगर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने र सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लिखित जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओली पदमा बहाली भैरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यालयले हिजै साँझ विज्ञप्तीमार्फतले आज जेठ ७ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको अर्थात् २४ घण्टाको समय सीमै तोकेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रतिपक्षीदलहरुले विश्वासको मत पुर्याउन नसेको ले नै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर मिल्यो । यो सबै पृष्ठभूमिलाई हेर्दा आजपनि प्रधानमन्त्री ओली इतिर कुनैपनि राजनीतिक दलले गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमै टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र गुट नै काफी छ । भारतीय रणनीतिक योजनामा नै ओलीलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा महन्थ–राजेन्द्र गुटले साथ दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तावर्हिगन गराउन खोज्नु भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलाई फलामको च्यूरा सावित हुनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र गुटले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने भए ओलीलाई सत्ताच्यु गर्न चाहन्छ । यो पनि भारतीय रणनीतिक योजना कै अर्को अस्त्र हुन सक्दछ । महन्थ ठाकुर या राजेन्द्र महत्व प्रधानमन्त्री हुनु र केपी शर्मा ओली नै प्र्रधानमन्त्री हुनुमा देशलाई तात्विक अर्थ रहन्न । ओली या महन्थ गुट जो भए पनि भारतलाई सहज हुनेछ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का आधारमा केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अलियो आधार छ ।
अहिलेको राजनीतिक कोर्षको आशय भनेको जसरी पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २०७२ को संविधानलाई निकम्वा बनाउने नै हो । भारतले नेपालको संविधान २०७२ लाई आजसम्म समर्थन गरेको अवस्था छैन । उसले यो व्यवस्था र संविधानलाई नै विस्तापित गराउन चाहेको देखिन्छ । भारत नेपाललाई जसरी पनि हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गराउन चाहन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य एजेण्डा नै यही हो भन्ने सङ्केत गर्दछ ।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता नै धरापमा परेको पारेर प्रधानमन्त्री ओली खोक्रो राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र अहङ्कारले सीमा नाघेको छ । नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामला लिन भारतले निकै वर्षदेखि अनेकन हर्कत् गर्दै आएको सबै राजनीतिक दलहरुले भोगेकै कुरा हुन् । किन प्रधानमन्त्री ओली यस्ता असंवैधानिक हर्कत् गर्न उद्त छन् ? हुँदा खाँदाको आफ्नै नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारलाई तहस नहस बनाएर किन देशलाई रसातलतिर धकेली रहेका छन् ? कतै एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली भारतको लागि दोस्रो लेण्डुप दोर्जे बन्न लागेका होइनन् ?
