काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा नरहेका मन्त्रीलाई काम नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा विलय भएका ७ जना पूर्वमाओवादी नेताहरु वर्तमान सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहका साथै मन्त्रीद्वय गौरीशंकर चौधरी र दावा लामाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता विराज थापाले ती सात जना मन्त्रीहरुबिरुद्ध असंवैधानिक नियुक्ति भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकतालाई अवैधानिक ठहर गरेलगतै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केका थिए । दुई टुक्रामा विभाजन भएपछि मन्त्री बनेका पूर्व माओवादी नेताहरु एमालेमा विलय भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बादल लगायत सबैलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरुको सांसद पद गुमेको थियो । यद्यपि, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा सांसद् थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारमा सांसद नरहेका माओवादी केन्द्र त्यागेका यी सात जनालाई बैशाख २८ गते शुक्रबार मन्त्री बनाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदको शपथ गराएकी थिइन ।
आदेशमा ‘धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिंदा’ पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिंदा‘ प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको’ उल्लेख छ । उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
