काठमाडौं – कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न कानुनी झन्झटहरु भएकाले त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी सीसीएमसी बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अहिलेको महामारीविरुद्ध लड्न र नागरिकको ज्यान जोगाउन कानुनी संरचनाहरु आवश्यक रहेकोले आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालले बताउनु भएको छ ।
‘महामारी रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कामहरुमा कानुनी बाधा र अड्चन आए त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुनी संरचना बनाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, महामारीका बेला अत्यावश्यक रहेका अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति तत्काल सहज पार्न र त्यसमा तदारुकताका साथ काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो । यद्यपि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनेबारे आफूहरु छलफलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै शक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।