रासस
काठमाडौं – दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो रहेकाले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि शुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ । गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितिबारे आङ्कलन गरिरहेको छ ।
आइतबारसम्मको विवरणमा सङ्क्रमणबाट मृतकको सङ्ख्या ४ हजार ८ सइ ५६ पुगेको छ भने मुलुकभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख नौ हजार ७ सइ ४० छ । महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई झन् बढी जोखिम हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावैदेखि शिक्षालयहरुमा भौतिक उपस्थितिको पढाइ बन्द गराइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिकसत्र असारदेखि हुने गरी शिक्षा नियमावलीमा भएको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सो बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाइएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको जानकारी गराए । अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको व्यावहारिकता हेरेर पाठ्य वस्तुमा थप समायोजना गरी नयाँ भर्नाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतमा हरेक चैतमा वार्षिक परीक्षा समाप्त भई वैशाखमा नयाँ भर्ना हुँदै आएको थियो भने गत वर्ष शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण अधिकांश महिना प्रत्यक्ष कक्षा बन्द भई वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामार्फत पाठ्यवस्तु समायोजन गरेर पठनपाठन गराइएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष पनि भदौ महिनासम्म नयाँ भर्ना हुन सकेको थिएन ।
कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा नवौँ संशोधन, २०७७ गरी शैक्षिकसत्र परिवर्तनको अधिकार मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको थियो । गत पुस १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त नियमावली संशोधन गराएका थिए । नियमावली संशोधनको उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा गत फागुन ३ गते प्रकाशन गरिएको थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१) मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ मानिएको छ । ती विकट जिल्लामा यसअघि हरेक फागुनदेखि शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएको थियो ।
नियमावलीको मूल नियम ८० मा संशोधन गरी ‘महामारी वा अन्य यस्तै विपद् कारण पठनपाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयमा सो व्यहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिनुपर्नेछ’ व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले अहिलेको अवस्थामा आगामी असार १ गतेदेखि नयाँ भर्ना गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि शिक्षक तयार रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग पहुँच नभएकाले महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएमा आगामी भदौतिरबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्न सकिने बताए । महामारीकै कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थगन भएका छन् । यी परीक्षा निर्धारण नभएसम्म पनि नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय गर्न असुविधा हुने देखिएको छ । शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले भने सरकारको शुल्क उठाउन आफूखुशी नयाँ भर्ना शुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम टेलिभिजन र रेडियोबाट पनि पाठ्यपुस्तकमा आधारित सामग्री प्रसारण हुँदै आएका छन् ।
कक्षा १ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ५० लाख २८ हजार ८३ र निजी लगानीका विद्यालयमा १९ लाख ९३ हजार ५ सइ ३९ गरी ७० लाख २१ हजार ६ सय २२ विद्यार्थी छन् । फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७६ अनुसार मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलतर्फ १ हजार १ सय २९ विद्यालय छन् ।
सरकारले आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि पनि कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूची यथावत् कायम राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ का लागि स्वीकृत गरेको मूल्यसूची शैक्षिक वर्ष २०७८ का लागि पनि कायम रहने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
