काठमाडौं– एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा (केपी) ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो राती ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आज शुक्रबार दिउँसो २ बजे राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगञ्जस्थित शितल निवासमा पदको सपथ ग्रहण लिने कार्यक्रम तय भैसकेको छ ।
तात्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ०७५ जेष्ठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि यस ३८ महिना दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्वको गर्नुभएको थियो । पार्टी अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली प्रति आफु नेतृत्वको दलमा विवाद उत्पन्न हुँदै गए पछि काम गर्न अवरोध भएको भन्दै गत पुष ५ गते मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सबै राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाजले ओलीको चर्को आलोचना गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुष ५ गतेको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गरिदियो ।
आफ्नै पार्टी र सहयात्री दलहरुबाट विश्वास गुमाउँदै जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार अर्थात् बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई तीन दिनको समय सीमा तोकेर आह्वान गर्नुभयो । उक्त समय भित्र कुनै पनि दलले सरकार बनाउन दावी नगरेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको अब ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन १ सय ३६ मतको आवश्यक पर्दछ । एमालेका १ सय २१ जना सदस्य हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन अब जम्मा १५ जना सांसदको मत भए पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले हिजो तटष्ठ बसेका जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुल पक्षलाई विश्वासमा लिएर बहुमत प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । यतिखेर पनि राष्ट्रपति समक्ष कुनैपनि राजनीतिक दलले १ सय ३६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको अहिलेको गतिविधि हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी पुरै नमिल्दासम्म एमाले इतरको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा एमाले नेतृत्वको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अल्पमतको सरकारले निर्वाचन गराउने अवस्था देखिन्छ ।
