काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिलीजुली सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिनु भएको समयको अन्तिम दिन आज नेकपा एमालेमा सहमतिको तीव्र प्रयास भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर नेता विष्णु पौडेल बिहीबार बिहानै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो । त्यसलगत्तै बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय भयो । पार्टीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार आफूमा लिनु भएका ओली आफैंले नेता नेपालसँग भेट गर्नु भएको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले सांसद् पदबाट राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुने भएकाले ओलीले सांसद्हरुको राजीनामा रोक्न खोज्नु भएको हो । पार्टी एकता जोगाउन आफ्नै समूहबाट पनि दबाव खेपिरहनु भएका नेता नेपालले पनि ओलीलाई भेट्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग छलफल गर्नु भएको थियो भने उहाँले आफ्नो समूह निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि परामर्श लिनु भएको छ । उहाँसंगको भेटका लागि शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी नेता नेपालकै निवास कोटेश्वरमा पुग्नु भएको थियो । छलफलका क्रममा नेता नेपालले मुख्यतया दुई विषयमा चासो दिनु भएको थियो ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार नेकपा एमालेको पार्टी संरचना एकताअघिको अवस्था अर्थात २ जेठ २०७५ मा फर्किनु बाध्यकारी हो कि होइन ? र दोस्रो, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किन र सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन तयार भए नेता नेपाल सहमति गर्न तयार देखिनु भएको छ । तर कारबाही फिर्ता वा सहमतिको प्रयास अर्को जालझेल हो कि भन्ने उहाँको आशङ्का छ । त्यसैले अहिले सांसदहरुको राजीनामा रोक्ने योजनाका साथ ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने नेता नेपालको चिन्ता छ ।यद्यपी, नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने हो र सिंगो जसपाले पनि साथ नदिए नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल हुन्छ । र, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ ।यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
नेता नेपालले संविधानको यो धाराको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर चासो राख्नु भएको छ । भेटमा सहभागी एक कानून व्यवसायीका अनुसार, ‘हामीले यसमा दलको होइन, सांसदले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन दिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पा¥यौं ।’परामर्शपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए आफ्नो समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोक्न सक्नुहुन्छ । किनकी सहमति कार्यान्वयन नगरे ७६(५) अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प बाँकी रहेको देखिएको छ । नेता नेपालले सांसदहरुको राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँड्नुभएको छ । अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुनुभएन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नचाहने हो भने कठोर कदम चाल्ने तयारीमा नै हुनुहुन्छ नेपाल ।
