काठमाडौं– बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा प्रधानमन्त्रीले अहिले बस्दै गरेको विशेष अधिवेशमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम भैरहेको छ । सत्तारुढ दल एमाले भित्रको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले सांस्द पदबाट राजीनामा पनि नदिने र पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेलगतै राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । यसै बीच अहिले ओलीका विश्वास पात्र एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र असन्तुष्ट खनाल–नेपाल समूह पक्षका घनश्याम भूसाल, योगेस भट्टराई र गोकर्ण विष्टबीच कसरी अघि बढ्ने भनेर सहमतिको बारेमा छलफल भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरुहुनु अघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विश्वासको मत लिने कार्यक्रमलाई निस्तेज बनाउने प्रयास भएको स्रोतको भनाइ रहेको छ । यता जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिइ तटस्ठ बस्ने कि विपक्षमा मत दिने भन्नेमै अल्झिएको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट च्यूत हुनेसम्भावना ज्यादै न्यूनरहेको देखिएको छ । यदी प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुभएको खण्डम विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तुहिने र ओलीले आजै संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने वातावरण बनाईंदै गरेको स्रोतले बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई साता अघि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर साँझ जसरी पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण लिएका थिए ठिक त्यही तौरतरिकाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने रणनीतिक योजना रहेको बुझिएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति, कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली र न्यायपालिकाका प्रमुख चोलेन्द्र शमसेर जवराले नै यसरी असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै जाँदा देशको राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबाट देश र जनताले के अपेक्षा गर्ने ? अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले यही बताएको छ ।
