काठमाडौं –कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरु भएसँगै न्यायालयले आफ्नो सेवा खुम्च्याएका छन् । जिल्ला, सर्वोच्च र उच्च अदालतले सेवा खुम्च्याएको छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बैशाख १५ देखि बैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनका जानकारहरुले न्यायालयको सो निर्णय गलत भएको बताएका छन् । राज्यका निकायले निषेधाज्ञाको समयमा नागरिक हकमाथि धावा बोल्दा न्यायालयले ढोका बन्द गरेर बस्न नमिल्ने बताउनु हुन्छ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । सङ्कटकालको समयमा पनि सबै मौलिक हक निलम्बन नहुने बताउँदै अधिवक्ता भट्टराईले, ‘कानुनी उपचारको हक सङ्कटकालका बेलामा पनि हनन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयले सो हक हनन भएको बताउनु भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकलाई कानुनी उपचारको हक निलम्बन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै उहाँले, ‘फूलकोर्टले संविधान विपरीत काम गरेको छ, सो निर्णयको वैधता नै छैन ।’सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बैशाख १४ को पूर्ण बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिट पनि फिर्ता गरेको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बिहीबार दर्ता गर्न खोजेको कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विवाद ‘पीआईएल’ दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाई र रिट दर्ता बन्द गर्ने सर्वोच्चको निर्णय गलत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ‘सबै मुद्दाको सुनुवाई खोल्नुपर्छ भनेको पनि होइन, ‘तर, सबै सेवा बन्द गर्नु चाहिँ गलत भयो भन्नुहुन्छ ।’सङ्कटकाल घोषणा हुँदा पनि निलम्बन गर्न नमिल्ने धारा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर सुनुवाइ बन्द गर्नु गलत भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँकाले अनुसार, ‘सङ्कटकालमा पनि सबै मौलिक हकमा प्रतिवन्ध लाग्दैन । तर, निषेधाज्ञामा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भयो ।’वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई निषेधाज्ञाको वहानामा रोक्न नमिल्ने जानकारी गराउनु भएको छ । ‘नियमित देवानी र फौजदारी मुद्दा बाहेक संवैधानिक विषयसँग जोडिएका रिट दर्ता र सुनुवाई खुल्ला गर्नुपर्छ ।’
