काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चरम सङ्कटमा पर्नु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने महत्वाकाङ्क्षाले राष्ट्रपतिद्वारा बैशाख २७ गते सोमबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । पार्टी भित्रै शीर्ष नेताहरुलाई कारवाही गरेर निषेधको राजनीतिमा होमिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन निकै सकस परेको देखिन्छ । त्यसोत संसद्बाट विश्वासको मतका लागि सहयोगको याचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओली बुधबार दलबल सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा पुग्नु भएको थियो । आफु २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा जानु भएको यो पहिलो पटक हो ।
काङ्ग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको मत दिन नसकिने जवाफ दिए पछि तिलमिलाउनु भएका प्रधानमन्त्री ओली अन्नतः आफैले कारवाही गरेको पार्टी भित्रका प्रतिपक्षी मानिएका खनाल–नेपाल समूहको शरणमा पुग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल समूहका दुई प्रभावशाली नेता घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईलाई भेटेर असन्तुष्ट समूहसँग हारगुहार गर्नु भएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई भेटेर फकाउने प्रयास भएको थियो ।
आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न जुनसुकै हर्कत अपनाउन पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर अगाडि बढ्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि आफैंले कारवाही गरेका दोस्रो तहका नेताहरुसँग समेत हात फिजाउन थाल्नु भएको छ । भलै एमाले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुसँग विभिन्न कोणबाट निरन्तर सम्वाद गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टीभित्र समानान्तर संगठन निर्माण गर्दै आएको खनाल–नेपाल समूहले २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै विपक्षी दलहरुको बहुमत पुग्ने गरी सांसदहरुको राजीनामा दिने तयारी गरिसकेकोे छ । यसको साथै राष्ट्रियसभा सदस्यको उप–निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–डा.बाबुराम पक्षसँग मिलेर साझा उम्मेदवार बनाएपछि अध्यक्ष ओली झस्किनुभएको थियो । यो आलेख तयार गर्दासम्म यी पार्टीहरुको साझा उम्मेदवारका रुपमा एमालेकै बुद्धिजीबी डा. खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुभएको छ । स्मरण रहोस् डा. देवकोटा बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट डेढवर्ष अघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
देशको सर्वोच्च र स्वतन्त्रपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने र बैशाख २७ गते सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफंै प्रधानमन्त्री ओलीको रक्षा कवच भएर लाग्नु भएको देखिन्छ । यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले कै असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच हिजो बेलुका मात्र करिब तीन घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको सम्वादले एमाले भित्र फेरी अर्को खिचडी पाक्ने होकी भन्ने तरङ्ग पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने अन्तिम अवस्थासम्ममा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपाल समूहलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभावमा पार्न सक्ने वरिष्ठ नेता नेपालको लचकताले सङ्केत गर्दछ् । फुटको सङ्घारमा पुगेको सत्तासिन एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले हरियो घाँस देखाएर विश्वासको मत लिएपछि पुनः भित्तामा पु¥याउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
पार्टी भित्र समानान्तर साङ्गठनिक संरचना बनाउनु भएका वरिष्ठ नेता नेपालले भने अब प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न नसकिने भन्दै पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आउनु भएको थियो । यो समूहले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्नुअघि अर्थात् २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने पुरानै अडान राख्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने उक्त अवस्थामा फर्किन नसकिने धारणा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ ।
अन्तिम समयमा आएर पार्टीभित्र आफ्नो समूह र वाह्य शक्तिको दवावलाई वरिष्ठ नेता नेपालले थेग्न नसक्ने परिवेश सिर्जना हुनसक्ने अवस्था पनि नभएको भने होइन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अन्तिम अवस्थासम्म खनाल–नेपाल समूहलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने, चौतर्फी रुपबाट दवाव सिर्जना गर्ने सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि अन्तिम अवस्थासम्म कुनैपनि हत्कण्डा अनाउन सक्नेमा दुईमत छैन । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुभएको खण्डमा उहाँको राजनीतिक भविष्य नै चकनाचुर हुने अवश्यंभावी रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।