काठमाडौं – बजेट निर्माण गरिरहेको ओली सरकारले नै बजेट ल्याउन पाउला भन्नेमा दुविधा देखिएको छ । बुधबार मात्रै नेकपा माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । तथापि अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यही सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकालको बजेट ल्याउने दाबी गर्छन् । यता नेपाली काँग्रेसका नेता तथा छायाँ अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल यो सरकारलाई संसद्को विश्वास नभएकाले संसद्मै छलफल भएर बजेट पेस हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको बताउँछन् । उनी मात्र होइनन् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ओली सरकारलाई आफ्नो मात्र चिन्ता भएको, तर बजेटमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नियमित अधिवेशन बोलाएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । सरकारलाई बजेटको चिन्ता छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको नियत देखिन्छ ।’
यता पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना कम भएकाले उसले ल्याउने बजेट काम चलाउ मात्र हुने बताउछन् । तर, यो विषयमा एमालेभित्रै दुई मत छ । एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने अहिलेको सरकारले नै बजेट ल्याउने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार हटाउन तीन महिनादेखि नै चलेको कुरा हो, खै कसले हटाउन सके र ? अहिले नै अरूले बजेट ल्याउने अर्को विकल्प छैन ।’ एमालेकै अर्का नेता यही सरकारले बजेट ल्याउने मै शङ्का गर्छन् । गत वर्ष यतिबेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको थियो । तर, अहिले नीति तथा कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्ने सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन ।् प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बजेटमार्फत यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्दै घोषणा गर्नै भ्याई नभ्याई छ । एकपछि अर्को लोकप्रिय घोषणा गरेर  पपुलर हुने मेलो देखिन्छ । सरकारको टिकाउमै सशङ्कित बनेको ओली सरकार घोषणा चाहिँ गरौँ, कार्यान्वयन जेसुकै होस् भन्ने मनस्थितिमा देखिएको केही विश्लेषकहरुले बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षबाटै वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्, जुन एमालेको चुनावी हतियार पनि हो । उसले जतिबेला जनतामा जानुपर्ने अवस्था आउन थाल्छ, त्यतिबेला यही हतियार प्रयोग गर्न थाल्छ । ओलीकै घोषणापछि अगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउनुपर्ने दबाव छ । यदि यो सरकारले बजेट ल्याउन पाएन भने पनि अर्को सरकारलाई विगतको सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान दबाव पर्नेछ । बजेटमा भार पर्ने वा नपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले धमाधम आफ्नो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
यता निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउँदै श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने घोषणा राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । जुन आगामी साउन १ बाट लागू हुनेछ । भलै, यसले बजेटमा भार नपरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियताका लागि निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नै नगरी एकल निर्णयबाट पारित गराएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । बजेट पूर्णतया आर्थिक दस्तावेज होइन । अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले पनि राजनीतिक रूपमा वाचा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त निजामती कर्मचारीलाई पनि चिढ्याउने नीति ओली सरकारको देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले पनि बजेट लेखनमै खटिएका टोलीलाई रिझाउने गरी आश्वासन दिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । आफ्नै सरकार धर्मराइरहेका बेला पूरा गर्न नसक्ने कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट घोषणा गरिरहेका छन् ।