काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन बैशाख २७ गते सोमबारको दिनको लागि विशेष अधिवेशन बोलाए पछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने अपेक्षा गरिएकोे छ । गत पुष ५ गतेको संसद् विघटन, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्थापनाको फैसला र फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गरिदिए पश्चात् नेपाली राजनीतिमा खिचडी पकाउने खेलको सुरुवात भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीप्रति खतराको घण्टी बजेको विश्लेषण गरिएको थियो । संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक ‘कु’ र प्रतिगमनकारी कदम भन्दै तात्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समुह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य साना दलहरुले देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको फैसला गरेपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनेमा राजनीतिक दलहरु, आम नागरिक, बौद्धिक समुदायहरु, अधिकारकर्मी मात्र नभै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अपेक्षा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई निरास पार्दै सत्तामा टिकीरहन अनेकौ हतकण्डा अपनाउँदै अघि बढेको देखिन्छ । गत पुष ५ पछि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निरङ्कुश र असंवैधानिक कदमको कोर्षले बैशाख २७ गते पूर्णता पाउँदै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको प्रत्येक कदमलाई स्वयम एमाले पार्टीको खनाल–नेपाल समुहका शीर्ष नेतामात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीको (यादव–डा. भट्टराई) समुह, जनमोर्चा नेपाललगायतका राजनीतिक दलहरु निरिह देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चतुर षडयन्त्रलाई पार्टीका नेताहरुले आङ्कलन गर्न नसकेका हुन् कि विदेशी शक्तिकेन्द्रले चर्को दबाव दिएका कारण निरिह भएका हुन् ? यसले देशको शासन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिना पहिले नेपालको राजनीति अब अँध्यारो सुरुङ्ग भित्र प्रवेश गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । त्यसपछि संसद् विघटनदेखि विश्वासको मतलिने यात्रा गरिरहनुभएको छ । गत वर्ष कार्तिक ४ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको आकस्मिक नेपाल भ्रमण र सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा भएको ३ घण्टे गोप्य वार्तालापपछि नेपालको राजनीति उथलपुथल हुन पुगेको हो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रितको स्मृति दिवसका दिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भयो । यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच पार्टी एकता भएपछि देशको राजनीतिले स्थायित्व र विकासको गतिलिने अपेक्षा मात्र गरिएको थिएन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्देश पनि दिएको थियो । जब पार्टी एकता भयो त्यसपछि विस्तारै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमा असीमित महत्वाकाङ्क्षा मौलाउँदै गयो । उहाँमा अहङ्कार र दम्भ मौलाउँदै जाँदा पार्टी भित्रै आफु इतरका शीर्ष नेताहरुलाई निषेध गर्ने, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै अघि बढ्दा अन्ततः दुई वर्ष अघि भएको पार्टी एकतामात्र नभै एमालेकै खनाल–नेपाल समूहलाई कारवारी गरी चरम राजनीति असहिष्णुता प्रर्दशन गर्दै आउनु भएको छ । पार्टीकै खनाल–नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरुलाई स्पष्टीकरण र निलम्बन गर्ने सम्मका हर्कत गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्ता कार्यशैलीले नेपालको बामपन्थी आन्दोलनलाई मात्र नभै देशको गणतन्त्र सहितको सङ्घात्मक राज्य प्रणालीलाई नै भताभुङ्ग पार्ने ठूलोसोचका साथ लाग्नु भएको तथ्य, घटनाक्रमले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा चरम असहिष्णुता र अकर्मण्यता भएको उहाँको विगत र वर्तमानको कार्यशैलीले देखाएको छ । आफ्ना विरोधीलाई जसरी पनि सिध्याउने खेलमा लाग्नु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष र दुई पटकसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्ति भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सहिष्णुता र असल छवि प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन । यता पार्टीकै खनाल–नेपाल समुहपनि आफुहरुलाई दह्रोरुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा नै ओलीको अहमताले शिखर चुमेको हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा हुँदा पार्टीमा ओली अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीप्रति नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले ओलीलाई ठेगान लगाउन नसक्दाको परिणाम अहिले नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको छ । जतिबेला पार्टी एक थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने सामर्थ प्रचण्ड–नेपाल समूहले देखाउन सकेनन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमतबाट तर्सिएर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ बैशाख ८ गते दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । तर त्यो अध्यादेशको पार्टी भित्रै र विपक्षी अन्य दलहरुको चर्को विरोधका कारण सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लियो । त्यतिबेला ओलीले ३० प्रतिशत सांसद् र पार्टी कमिटी लिएर अलग हुने अवस्था थियो । पार्टी एक भएकै अवस्थामा भदौ महिनामै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्न सकेको भए पार्टी विभाजन हुने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो र अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल हुने पनि थिएन । यतिबेला ‘भुइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत खसेको अनुभूति’ भएको हुनुपर्दछ, माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल–नेपाल समूहलाई ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक बैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन चाहनुको कारण जसरी पनि आफ्नो सत्ता टिकाइ राख्ने र हरतरहले प्रतिपक्षी दलहरुलाई निषेध गर्ने बाटोमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सजिलो छैन । यथास्थितिमा पार्टीकै खनाल–नेपाल समूहका सांसद्हरुले राजीनामा दिन सक्ने या फ्लोर क्रस गर्न सक्नेछन् । यसोहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत पाउन समस्या पर्नेछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र समूह प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा जान आतुर छ । तर सोही पार्टीको उपेन्द्र–डा.बाबुराम जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता र राजनीतिक हैसियत कायम राख्न चाहने हो भने अब राजीनामा दिएर सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु बुद्धिमता हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानमा व्यवस्थाभए बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले सरकार बनाउने र ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । अल्पमतको सरकार बनेको ३० दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ताजा जनादेशको लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने र पछि विश्वासको मत पाउन नसके निर्वाचनमा जाने रणनीतिक योजनाका रुपमा विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओली ठूलै योजनावद्ध रुपमा बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
