काठमाडौं – पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन संसद् अधिवेशन आव्हान गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि ढोका खोलिने छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा एमालेको सिट संख्या १ सय २० रहेको छ । तर पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेकोले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न भने त्यति सजिलो छैन । एमालेको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आउनु भएका माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरु मतदानको समयमा अनुपस्थित हुन सक्ने या फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि यस्तो अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउनु हुने छैन ।
संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्नेछ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ प्रावधान छ । उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी रुपमा विरोध भैरहेको र पार्टी पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा एकाएक बैशाख २७ गते संसद् अधिवेशन बोलाएर हतासमा विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने कुराले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु सत्तामा टिकिरहनका लागि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र गुटलाई राम्रै लालिपप देखाएका छन् । यो समुहलाई गृहमन्त्रालय सहित अन्य राम्रा ८ मन्त्रालयसमेत दिने बचन दिएको बुझिन्छ । महन्थ–राजेन्द्र गुट पार्टी फुटाएर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन लागि परेका छन् । यदि एमाले वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समुहले ओलीलाई नै समर्थन गरेको खण्डमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अरु १४ जना सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्ने छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा मतदिन पाउने सांसद्को संख्या २ सय ७१ छ । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकीरहन कम्तिमा पनि १ सय ३६ मतको आवश्यकता पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. भट्टराई समूहका अतिरिक्त अन्य साना दलले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफु सत्तामा टिकीरहनका लागि कुनै पनि तवरले पार्टीमा ‘शक्ति सन्तुलन’ को कार्ड फाल्न र जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई राम्रै लालिपप देखाउन सक्ने छन् । तर माधवपक्ष बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा मतदानको समयमा अनुपस्थित भएमा वा फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय र देश कोरोना महामारीमा फस्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै संसद्को अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था किन आयो ? यो गम्भीर चासोको विषय हो । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्रीले २० दिन अगाडि किन विश्वासको मत लिनका लागि हतार गर्नु भएको हो ? यसले सरकार हतासमा रहेको सङ्केत गर्दछ । पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेकोले सम्भवतः नेकपा एमाले अहिले अत्यन्त गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रको विवादलाई साम्य पार्न यो कदम उठाउनु भएको हो या देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएकोले त्यसको दोषबाट उन्मुक्ति लिनका लागि या मध्यावधि निर्वाचनको लागि विश्वासको मत लिन खोज्नु भएको हो ? अहिले देखिएका यी नै तीन मुख्य कारण हुन सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएकै दिन विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सार्वजनिक भए पछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आज बिहानैदेखि आफु निकट नेता र कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपाल समुहलाई प्रतिशोध साँध्दै पार्टीभित्र निषेधको राजनीति गर्दै आएको अवस्था छ । अध्यक्ष ओलीले यो पक्षका नेता नेपालसहित चारजना सांसद्लाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्नुभएको छ । एमाले वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल पक्षमा २७ जना सांसदहरु रहेका छन् भने देशव्यापी रुपमा यो समुहले समानान्तर पार्टी कमिटी गठन गर्दै आएको छ । यो निर्णायक र पार्टी भित्रको विवाद गम्भीर मोडमा आएको अवस्थामा के पार्टीको ह्वीपलाई नेपाल पक्षले स्वीकार गर्ला त ? यसले देशको राजनीतिलाई नयाँ सिरातिर धकेल्ने छ । यदि एमाले विभाजन भएमा नेपाल पक्षको एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकता हुने र निर्वाचनमा होमिन सक्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ ।
केही समय पहिले वरिष्ठ नेता नेपालले अब ओलीसँग मिलेर जान सक्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टी ओली समक्ष आत्मसमर्पण नगर्ने वरिष्ठ नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कर्णाली प्रदेशको सरकारको समर्थनमा भएको फ्लोर क्रसलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा पनि एमाले पार्टीको ह्वीपलाई बेवास्ता गरी फ्लोर क्रसहुन सक्दछ । यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने चाहनामा पूर्णविराम लाग्न सक्दछ । कथमकदाचित प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाउनका लागि २०७२ सालको अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेर त्यसलाई २० दिन अगावै अर्थात विश्वासको मत लिने दिनसम्मका समयावधिमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा वरिष्ठ नेता नेपाल समुहले पार्टीको ह्वीपलाई स्वीकार गर्न नसक्लान भन्न सकिन्न ।
वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल पक्षका एक नेताले भन्नुभयो –‘पार्टीमा हामी अहिलेसम्मकै ठूलो दोधारमा परेका छौं । पार्टीको ह्वीपलाई नमानौं निर्वाचित सबै सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ठूलो झट्का लाग्छ । मानौं भने पार्टीभित्र ओलीको अत्याचार सहन सक्ने अवस्था छैन । पार्टीलाई मिलाउनका लागि अध्यक्ष ओलीले ‘शक्ति सन्तुलन’को कार्ड फाल्न सक्ने छन् । यसले वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समुहलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्न सक्दछ । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको जालमा यो समुह पुनः फस्ने छन् या उनको पन्जाबाट उम्किने साहस गर्ने छन् ! ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार, खाउँ त भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तो अवस्था खनाल–नेपाल समूहलाई पर्न सक्छ । यसले नेकपा एमाले र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
