काठमाडौं — वि.सं.२०७७ सालमा नेपालको संघीय संसद्मा विभिन्न उतार–चढावहरु देखिए । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले जनताका कुरा उठाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलोका रुपमा रहेको संसद्मा जनताका मुद्दाहरु उठ्न पाएनन् । पुषदेखि फागुनसम्म संसद् कोमामा गयो ।
पुषअघि पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै संसद्का बैठकहरू पूरा समय चल्न सकेनन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अन्ततः पार्टीमा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गरेपछि पनि सरकारले आवश्यक बिजनेस नदिँदा यो वर्ष संसद्ले खासै काम गर्न सकेन ।
संसदीय समितिबाट पास भएका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाको ‘फूल हाउस’मा प्रवेश नपाउँदा ऐन बन्नबाट रोकिए । अहिले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न ३६ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बस्ने मुखैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्र्दै बैशाख १५ र २५ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संविधानविद् लगायतले चौतर्फी बिरोध गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन दल नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्ष लगायतले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । विघटन भएको ६५ दिनपछि फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको थियो । त्यसयता ६ पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेपनि सरकारले संसद्लाई काम नदिँदा प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामतीसम्बन्धी ऐन सदनमा प्रवेश पाएर ऐन बन्न सकेनन् । असारमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास भएर सोसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र परेको छ ।
