काठमाडौं — कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्षभित्र वृद्ध भत्ता ५ हजार पु¥याउने चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको थियो । अहिले चुनाव नजिकिएपछि फेरि वृद्धभत्ताले चर्चा पाउन थालेको छ । विशेष गरी कम्युनिस्ट सरकारले यसलाई आफ्नो पार्टीको लोकप्रियताको आधार मान्दै आएको छ । कतिपयले यसलाई चुनाव जित्ने गोटीका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने बताएका थिए । आफूले वृद्धभत्ता बढाउँछु भन्दा त्यसको विरोध हुने र सरकार ढाल्ने खेल शुरु हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चुनावको प्रचार हुन थाल्यो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालका लागि चुनाब टरेको छ । तर, फेरि पनि चुनावमा जाने मानसिकता बनाएका ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने चर्चा गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने टिप्पणी गरिरहँदा आर्थिक मामिलाका विज्ञहरुले भने नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नीतिमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
कस्तो सामाजिक एवं आर्थिक वर्गलाई भत्ता वितरण गर्ने हो, त्यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यलाई वर्षेनि आर्थिक भार बढिरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य वृद्धभत्ताको वर्तमान वितरण प्रणालीमै प्रश्न गर्छन् । कसले भत्ता पाइरहेको छ र कसले दोहोरो लिएको छ, यसमा सरकारको दृष्टि नपुगेको बताउँदै उनी भन्छन, ‘बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकता दिएर उनीहरुलाई दरिलो बनाउने कि वृद्धभत्ता मात्र दिने भन्ने हो ? अहिलेको प्राथमिकता वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने हो कि त्यो रकम लगेर जनस्वास्थ्य अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगाउने हो ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मृत मानिसका नाममा पनि वृद्धभत्ता खाएर चरम दुरुपयोग गरेको आचार्यको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र वितरण गरे पनि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ जोगिन सक्ने उनको तर्क छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थराज्य मन्त्री उदयसमशेर राणा वृद्धभत्ता कसलाई दिने÷ नदिने स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, तर वर्ग छुट्याएर । सक्षम वर्गले यस्तो भत्ता आफैंले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’
गत वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाएर मासिक ३ हजार पु¥याएको घोषणा गरे । उनले पहिलो बजेटमा बृद्ध भत्ताको विषय उल्लेख नगर्दा आफ्नै पार्टीभित्रको निशानामा परेपछि दोस्रो बजेटमा बृद्ध भत्ता बढाउन दबाव परेको थियो ।
सरकारी तथ्यांकले अहिले यस्तो भत्ता लिनेको संख्या साढे १४ लाख भन्दा बढी रहेको देखाउँछ । भत्ता पाउने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख ६६ हजार ५ सय ७० जना छन् भने ६० वर्ष माथिका (दलित) ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ८८ हजार ११ जना छन् । यसको कुल योग १४ लाख ५४ हजार ५ सय ५१ जना हुन्छन् ।
तीन हजारको दरले मासिक भत्ता वितरण गर्दा मासिक ५६ करोड ५१ लाख ९९ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन आउँछ । यसका लागि बार्षिक बजेट ६ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९४ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
अब ५ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिने हो भने मासिक ९४ करोड १३ लाख २१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ, र वार्षिक रुपमा ११ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ५८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०५१÷०५२ बाट ७५ बर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रूपैयाँबाट वृद्धभत्ता शुरु गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आएर २ हजारबाट बढाएर ३ हजार पु¥याइएको छ ।
देशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार वर्षेनि बढ्दो छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्षमाथि, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६० वर्ष माथि (दलित), एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भत्ता, अशक्त, लोपोन्मुख बालबालिका, दलित बालबालिका, लोपोन्मुख जाति लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ३२ लाख १४ हजार ८ सय १९ जना रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैखालको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
