काठमाडौं – तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले नगर विकास कोषलाई ९ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफार्ई आयोजनाअन्तर्गत नगर विकास कोषले दमौली खानेपानीलाई ऋण उपलब्ध गराएकामा संस्थाले ९ करोड ५ लाख ३७ हजार २ सय ६४ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
विसं २०७० असार २० गतेको सम्झौताअनुसार नगर विकास कोषले संस्थालाई १२ करोड २ लाख ७७ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ ऋण दिएकोमा २ करोड ९७ लाख ३९ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ मात्र भुक्तान भइसकेको छ । साथै संस्थाले हालसम्मको १ करोड ९२ लाख ५२ हजार ७ सय ८८ ब्याज भुक्तानी गरिसकेको खानेपानी संस्थाका व्यवस्थापक अमर गिरीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतले हुन आउने १२ करोड ६७ लाख ३२ हजार २ सय ९६ उपभोक्ता संस्थाको १२ करोड ६७ लाख ३२ हजार २ सय ९६ लगानी गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि १२ करोड २ लाख ७७ हजार १ सय ७४ संस्थाले रु ६४ लाख ५५ हजार १ सय २२ जनताबाट उठाइएको थियो ।
दमौली खानेपानी संस्थाले व्यास नगरपालिका–२, ३ र ४ मा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी तीनवटा वडामा ३ हजार ४ सय ६ निजी धारा र १ सय २० कार्यालय सङ्घसंस्था गरी ३ हजार ५ सय २६ धारा जडान गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य स्रोतहरू गुणादी वाराही मूल खानेपानी मुहानदेखि फिल्टर ट्याङ्कीसम्म ९ दशमलव २ किमी, मादी नदी सम्वेलबाट बाघभञ्ज्याङ फिल्टर ट्याङ्कीसम्म ० दशमलव ९५ किमी, बाघभञ्ज्याङबाट फिल्टर ट्याङ्कीबाट साँखरसम्म १ दशमलव १ सय ९५ किमी र साँखरबाट शीतलचोक ट्याङ्कीसम्म ० दशमलव ४ सय ४० किमी हुने । आयोजनाअन्तर्गत दुईवटा इन्टेक, तीनवटा ग्रिट च्याम्वर, पाँचवटा पानीपोखरी, पानी प्रशोधन प्रणाली, २ दशमलव ६३ किमी मुख्य प्रसारण लाइन, ६२ किमी वितरण पाइप सञ्चालनमा रहेको छ ।
मादी नदीबाट पम्पिङ प्रणालीबाट पानी तानेर फिल्टर गरी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित विसं २०६९ पुस २० गते चार पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको निर्माण विसं २०७५ असार मसान्तमा सम्पन्न भएको थियो । हाल दमौली बजारमा दैनिक ३१ लाख लिटर पानी आवश्यक पर्ने भए पनि आवश्यकता अनुसारको वितरण हुन नसकेको गिरीले बताउनुभयो । “केही हदसम्म खानेपानीको अभाव हटाउन यस आयोजनाले सहयोग गरे पनि पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिएको थिएन, अझै पनि मालपोत लाइन र देउरालीनगरमा पानी अभाव यथावत छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त क्षेत्रमा सहजरूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन समिति लागिपरेको छ ।”
संस्थाले ० देखि ७ युनिटसम्म न्यूनतम १ सय महसुल दर निर्धारण गरेको छ । साथै ८ देखि १० युनिटसम्म प्रतियुनिट २५, ११ देखि १५ सम्म प्रतियुनिट ३०, १६ देखि २० सम्म प्रतियुनिट ३५, २१ देखि २५ सम्म प्रतियुनिट ४०, २६ देखि ३० सम्म प्रतियुनिट ४५ र ३१ माथि प्रतियुनिट ५० कायम गरिएको छ । संस्थाले व्यास नगरपालिका–२, ३ र ४ का सम्पूर्ण क्षेत्रमा खानेपानी सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरताका दिनुका साथै गुणादी मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने, जनसङ्ख्याको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने तयारी गरेको छ ।
तनहुँको थप चार पालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका थप चार स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरेको हो ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित दोस्रो चरणमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाका लागि आयोगले चैत ९ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त अवधिभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारममा उल्लेखित विवरण भरी आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्न सूचना जारी गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले सूचना जारी गरेसँगै स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि लगत सङ्कलनकर्ता परिचालन गरेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले लगत सङ्कलनकर्तालाई तालिम दिएर वडामा खटाइएको जानकारी दिनुभयो । “भूमि आयोगबाट लगत सङ्कलनकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ, गाउँपालिकाका छवटा वडामा आठजना लगत सङ्कलनकर्ता खटाएका छौँ”, पोखरेलले भन्नुभयो ।
म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले गाउँपालिकाका सातवटै वडामा गणक परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक वडामा एक÷एक गणकलाई तालिमपश्चात फारम बुझाएर परिचालन गरिएको छ । “फारम भर्न सिकाएर सबै गणकलाई वडामा खटाइसक्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
घिरिङ गाउँपालिकाले पनि प्रत्येक वडामा लागत सङ्कलनकर्ता परिचालन गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले पाँचवटा वडामा एक÷एक सङ्कलनकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा जिल्लाको व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पठाइने र जाँचबुझपछि वास्तविक भूमिहीन भएको प्रमाणित भएमा लालपुर्जा वितरण गरिनेछ ।
जिल्लाको व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहमा काम भइरहेको बताइएको छ । व्यास नगरपालिकामा छ हजार ८७२ जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ४ हजार ४ सय ४२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।
जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्यमा दीर्घबहादुर दरै र सदस्यमा शान्ति कुँवरलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्यसचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ । – रासस
