काठमाडौँ – एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबीचको मतभेद अन्ततः वारपारको स्थितिमा पुगेको छ । सम्भवत नेपाल पक्षले बिहीबार टुंगो लगाउने गरी छलफल तीव्र पारेको छ । यो पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार वारपारको स्थिति आउनुमा मुख्यतया ओली नै जिम्मेवार छन् । ओलीले एमालेबाट नेपाल पक्षलाई अलग्याउन अवैध निर्णय गर्ने र संगठन बिस्तार गर्ने काममा सक्रियता देखाएका छन् । ओलीको अवैध गतिविधिको थालनी सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्यूँताएपछि फागुन २८ गतेदेखि सुरु भएको नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ । ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने,‘हामी ओलीसँग वारपारको लडाईँमा उत्रिसकेका छौँ। यो स्थिति आउनुमा ओली मात्रै जिम्मेवार छन् । हामी दुःखी पनि छौँ। हामीमा सहास पनि बढेको छ ।’
उनले लामो समयदेखि ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि विद्रोह गर्ने भन्नेमा आफूहरुले छलफल चलाएको र छलफलमा ओलीसँग नझुक्ने निष्कर्ष नै निष्किएको बताएका छन् । उनले भने,‘ विद्रोह रोज्दा हाम्रो पक्षका कतिपयले ओलीसँग समर्पण गर्न पुग्लान् त्यसमा हामी सचेत छौँ । तर विद्रोहको स्थिति किन आयो भन्नेबारे हामीले पुष्टि गर्ने छौँ ।’ तीन सदस्यका अनुसार नेता नेपाल ओलीसँग कुनै हालतमा झुक्ने वा उनीसँग आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा छैनन् । नेता नेपाल नै विद्रोहका लागि दृढ भएपछि उनलाई साथ दिन अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु तयार छन् ।
ओलीले पार्टी विभाजनको स्पष्ट उद्देश्य राखेर स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यसको जवाफ सोचविचार गरेरै दिनुपर्ने यो पक्षको बुझाई छ । त्यसैले बुधबार करिव ९ घण्टा मनमैजुको एक घरमा छलफलमा बसेको थियो । यो पक्षले ओलीलाई लिखित जवाफ पठाउने र त्यसमा आफ्ना प्रश्नहरु पनि समावेश गर्ने निचोडमा पुगे पनि त्यो बेग्लाबेग्लै वा संयुक्त दिने भन्नेमा निर्णय गरेन । बैठक सकिएपछि एक स्थायी कमिटी सदस्यले बुधबार राति भनेका थिए,‘ हामीलाई थाहा छ ओली पार्टी विभाजन गर्दै छन् । हामीलाई पठाएको स्पष्टिकरण पत्रबाट त्यो पुष्टि पनि भइसकेको छ, तर स्पष्टिकरण पत्रमा केही साझा र केही बेग्लाबेग्लै प्रश्न गरिएकाले त्यसको जवाफ र हाम्रा प्रश्नहरु कसरी पठाउने भन्नेमा हामीले अझै सोच्ने निधो गरेका छौँ । बिहीबार त्यसबारे थप छलफल गर्ने छौँ।’
बिहीबार पनि सम्भवत सोही घरमा उनीहरु छलफलका लागि बस्ने छन् र स्पष्टीकरणको जवाफ र प्रश्नहरु बेग्लाबेग्लै पठाउने या सामूहिक पठाउने भन्नेबारे निक्र्यौल गर्ने छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्यूँताएपछि ओली पक्षले नेपाल पक्ष माओवादी केन्द्रतिर जाने विश्वास लिएका बेला नेपाल पक्ष एमालेमै फर्किएको थियो । एमालेमा नेपाल पक्ष नरहोस् भन्ने चाहेका ओलीले नेपाल पक्षको सहभागिता र सहमतिबिना फागनु २८ गते नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त गराएको थियो भने नयाँलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यी निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने माग नेपाल पक्षले राखिरहेका बेला चैत्र सात गते आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर, केन्द्रीय र मातहत कमिटी सदस्य विदाई, मनोनयन तथा कारबाहीमा ओलीले एकलौटी अधिकार लिएका थिए । साथै केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रुपमा बदल्दै नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, घनश्याम भुसाललाई पार्टी विधान उल्लंघन गरेको आरोपसहित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि ९ गते यी चार नेतालाई तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशनसहित स्पष्टिकरण पत्र काटिएको थियो । जवाफ पठाउने अन्तिम म्याद हिजो बुधबार थियो । तर नेपाल पक्षले बुधबार जवाफ पठाउन सकेन। यो पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्राम्भिक जवाफ लेख्ने जिम्मा कानुन व्यवसायीलाई दिइएको थियो । तर उनले कानुनी विषय मात्रै समावेश गरेकाले त्यसमा राजनीतिक प्रसंग पनि जोड्न आवश्यक ठानियो । साथै ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले त्यसको कानुनी र राजनीतिक उपचार के के हुन सक्छ भन्नेमा पनि हिजो बुधबारको छलफल केन्द्रीत थियो ।
