काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कानुन व्यवसायीले फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटि सदस्य र कानुन व्यवसायीको छलफलमा नेकपा नामको विवादका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनमा जाने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक देव गुरूङले बताउनुभएको छ ।
सचेतक गुरूङको भनाई अनुसार कानुन व्यवसायीले दिएको सुझावलाई माओवादी केन्द्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सचेतक गुरूङले भन्नुभयो, ‘नेकपा नामको विवादका बारेमा अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनमा जाने विषयमा आफूहरु सकारात्मक छौ, ‘आज कानुन व्यवसायीले पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिनुभएको छ ।’
माओवादी केन्द्रले आज सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएको सन्दर्भमा पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारेमा माओवादी नेताले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह मागेका थिए । जवाफमा व्यवसायीहरूले पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिएका थिए ।
उक्त छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रामनारायण बिडारीलगायत सहभागी भएका थिए । उनीहरुले ६० दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सकिने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाब दिएका थिए ।
