काठमाडौं – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहँुले भानु नगरपालिकामा आयोजना गरेको आवासको अधिकारसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या राष्ट्रको महत्वपूर्ण समस्या रहेकाले भविष्यमा पटकपटक आयोग नबन्ने गरी वर्तमान आयोगले नै सबै समस्या समाधान गर्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ ।
“विगतमा आयोग गठनमा त्रुटी भएका कारण अहिले सरकारले ऐन निर्माण गरी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ । वर्तमान सरकार परिवर्तन भए पनि आयोग विघटन हुँदैन”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भूमि र आवास सम्बन्धी अधिकार संविधानको मौलिक हकमासमेत समावेश भएकाले अब कोही पनि भूमिहीन भएर बस्न पर्दैन् ।”
उहाँले वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई राज्यले निर्धारण गरेको जग्गा उपलब्ध गराउने बताउँदै उहाँले कसैले ढाँटेर र छलेर जग्गा प्राप्त गर्न खोज्छ भने त्यसलाई कानूनी कारवाही गरिनेछ भन्नुभयो ।
भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीले विगतमा धेरै आयोग बनेपनि भूमिसम्बन्धी समस्या यथावत् रहेकाले भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भानु नगरपालिकामा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको समस्या जटिल रहेकाले सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले अहिले स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको बताउँदै वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समयमै निर्धारित स्थानमा आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
भानु नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल पाण्डेले नगरपालिकामा सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २ सय ३१ घर निर्माण भएको, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ जना लाभग्राही छनोट भएको र त्यसमध्ये २८ जनाले तेस्रो किस्ताबापतको रकम लिएर आवास निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
तनहुँका ब्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा सम्झौता गरी लगत सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा म्याग्दे गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ भने घिरिङ गाउँपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकामा सम्झौता हुन बाँकी छ ।
जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्यमा दीर्घबहादुर दरै र सदस्यमा शान्ति कुँवरलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ, भने आयोगको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
