काठमाडौं — नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता एवम् जनसङ्घर्ष परिचालन समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक अङ्गहरुले कसैको करकापले काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने बताएका छन् । पार्टीको फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्दै श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरुलाई करकापमा परेर काम गर्ने अवस्था आउन नदिन जनताले रक्षा गर्ने बताए । निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले बहुमतका आधारमा आफ्नो समूह नै वैधानिक नेकपा हुने श्रेष्ठले बताए । पार्टी विवादको थालनी भने आयोगले माघ १२ मा पठाएको पत्र नै भएको उनले बताए । ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष भनेर जसरी पत्र लेखेको छ । त्यसलाई निश्चय पनि उपयुक्त मान्न सकिने ठाउँ छैन । संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मुताविक छैन’, श्रेष्ठले भने ।
पार्टी विधानअनुसार, जोकोहीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएको पत्र अध्यावधिक नगरेर आयोगले नयाँ विवाद सुरु गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘तथापी नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यसको निरुपण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिक दाबी अनुसार पत्र बुझाइसकेका छौं’, श्रेष्ठले भने । आयोगले ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि यो समूहको हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो ।
विधानअनुसार, २५ प्रतिशतको माग पछि बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । तिनै निर्णयपत्र लिएर दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्षका आधारमा करीब दुई तिहाइ हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको हक दाबी गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायहरुले कानुनहरु निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।
