सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि यतिबेला देशको राजनीति चलायमान बनेको छ । संसद् पुनस्र्थापित हुने र नहुने भन्ने कुरा यकिन छैन । सत्ता पक्ष नेकपा र प्रतिपक्षी नेकपाले देशव्यापी रुपमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छ । सम्भवत दुई तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने छ ।
अदालतको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म दलहरु आन्दोलन र पार्टी संगठनको मुद्दामा पनि केन्द्रीत भएका छन् । केही दिन पहिले मात्रै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औं महाधिवेशन ६ महिनाको लागि पर सारेको छ । यहि फागुन ७ गतेदेखि सुरुहुने भनिएको महाधिवेशन सार्न नेपाली कांग्रेसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिले सहज बनाइ दियो ।
यता विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहले आन्दोलनकै दौरानमा पूर्व माओवादी र पूर्वएमालेको ५०–५० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरी ६८ जिल्ला कमिटीमा भागबण्डा गरेको छ । तीन वर्ष अघि भएको पार्टी एकता टुङ्ग्याउन भनि अहिले देशका ६८ जिल्ला कमिटीहरुको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको छ । जबकी विगतमा पार्टी एकता हुँदा पूर्वएमालेको भागमा ६० र पूर्वमाओवादीको भागमा ४० प्रतिशत रहनेगरी पार्टी संगठन निर्माण गरिएको थियो ।
अहिले ६८ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएको छ भने बाँकी ९ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व छलफल गरी टुङ्ग्याउन पार्टीभित्र छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसको साथै जिल्लाको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जहरु पनि छनोट गर्न बाँकी छ । डबल नेकपा विभाजन हुनुभन्दा पहिले ७७ वटा जिल्ला कमिटीबाहेक जिल्लास्तरीय महानगर कमिटी र थप विशेष जिल्ला कमिटी सहित ८३ वटा कमिटी गठन गरिएका थिए ।
विभाजित नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा पूर्वदुवै पार्टीबाट ५०–५० प्रतिशतले प्रतिनिधित्व हुनेगरी संगठनलाई पूर्णता दिने सहमति भए अनुसार ६८ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्वले पूर्णता पाएको हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले जिल्लामा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव रहेको पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार एउटा पक्षले अध्यक्ष लिएको जिल्लामा अर्को पक्षले सचिव पाएको छ ।
