काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले पठाएको नामावली फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्तिलाई सभामुखले फिर्ता गरेका हुन् । सभामुख सापकोटाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्राप्त हुनुभन्दा केही समयअघि संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि दर्ता हुन आएको संवैधानिक परिषद्को सक्कल फाइल नै फिर्ता गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषदलाई सभामुख सापकोटाले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरेका पदहरुमा उल्लेख गरे अनुरुप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले त्यहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कल कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।’ मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई र मानवअधिकार आयोगमा टोपबहादुर मगरसहित ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।
संयुक्त सदन कार्य सञ्चालन नियमावलीअुनसार संसदले प्रत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेमा स्वतः नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान छ । उक्त ४५ दिन माघ २१ गते पुग्ने भएको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले पत्र आइतबार फिर्ता गरेका हुन् ।
