काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान संशोधन गरेको बताएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनले संविधान संशोधन भएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन नै पिच्छे अविश्वास दर्ता हुने अवस्थाबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिबाट भएको अनुमोदनले संविधान संशोधन भएको उनको दावी थियो । सरकार र ससंद दुवैको स्थायित्वका लागि अहिलेको संविधानमा भने प्रधानमन्त्रीको उक्त अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नको लागि धारा २ सय ७४ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, तर यहाँ त प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनबाटै संविधान संशोधन भयो ।’
उनले अगाडि थपे, ‘नेकपा भित्रको विवादको कारणले संसद विघटन गर्न पाइँदैन । यदी नेकपाभित्र विवाद भएको हो भने त्यसको समाधान गर्नको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ अर्का अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने हो भने संविधानको धारा १०० ले व्यवस्था गरेको अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार खारेज गरेसरह हुने बताए ।
