काठमाडौं —पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन् । नेकपाको दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गरिरहेको अवस्थामा आयोग डर, धम्की र आन्दोलनबाट नडराई कानुन हेरेर विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो, संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरेता पनि काम कानून अनुसार नै गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका ब्यक्तिहरुले राजनैतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ ।’
पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी भने गर्न सक्ने बताएका छन् । उनले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि निर्वाचनको तयारी गर्न आयोग रोकिनु नपर्ने धारणा राखेका हुन् । निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी रोक भन्नु पनि उचित नहुने श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ । प्रक्रिया नै रोक भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन’ उनले भने । श्रेष्ठले दल दर्ताको विषय भने आयोगलाई पेचिलो बन्ने देखिएको बताए । ‘सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने ? आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडकमा उत्रिएका राजनैतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ’ उनले भने ।
उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुमा राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसक्दा समस्या भएको बताएका छन् । ‘राजनैतिक दल भित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।’
