काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । अहिले सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेका छन् । आज पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस भइरहेको छ । तेह्र रिट निवेदकमध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
