काठमाडौं— पार्टी विभाजनको दोष एकअर्कालाई दिँदै सार्वजनिक भेला, प्रशिक्षण र भाषणलाई तीब्रता दिएका नेकपाका दुवै पक्ष आफ्नो पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत हुन थालेका छन् ।
त्यसैको सङ्केत आज बिहीबार दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकबाट पनि मिलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान ११ बजेदेखि बालुवाटारमा आफू पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
आगामी बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्दै त्यसबारेको निम्तो आफू पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिएपनि केही सदस्य उपत्यका बाहिर रहेकाले यसलाई अनौपचारिक छलफल भनिएको छ ।
छलफलमा अब आफ्नो पार्टीको सङ्गठन बलियो कसरी बनाउने र विरोधी पक्षले गर्ने आन्दोलनलाई कसरी निस्तेज गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ । छलफलमा सामेल ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेलले नयाँ ढंगबाट पार्टी कमिटीलाई पुनःव्यवस्थित गर्ने अभियान अन्तर्गत बैठकहरु बोलाउन थालिएको र त्यसको सुरुवातमा बिहीबार स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि भेला भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको चुनाव कसरी सफल पार्ने भन्ने र सुदृढ पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो । यी दुवै विषय पार्टीका बैठकहरुमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो ।’
यता दाहाल– नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक पनि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ । ओलीले विवादास्पद रुपमा विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने र आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक बनाउने दुई एजेण्डासहित दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेको दाहाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेमा आफूहरु केन्द्रीत भएर छलफल सुरु गरेको जनाएको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूहरुको आन्दोलन कमजोर भएको र यसलाई कडा रुपमा अघि बढाउन सुझावहरु पनि आइरहेको पृष्ठभूमिमा स्थायी कमिटी बैठक राखेको बताएका छन् ।
ओलीले नेकपा विभाजन नभएको, प्रथम अध्यक्ष आफै भएको र दाहाल द्वितिय अध्यक्षमा रहिरहेको अवस्थामा अर्को पक्षले गरेका गतिविधि र निर्णयको अभिलेख राख्न नमिल्ने अडानसहित आयोगलाई ११ पृष्ठ लामो पत्र लेखेका थिए ।
दाहाल –नेपाल पक्षले भने ओलीलाई अनुशासन उल्लंघनको कसुरमा अध्यक्ष पदबाट हटाइसकेको र रिक्त पदमा माधवकुमार नेपाललाई नियुक्त गरिसकेको जानकारी यसअघि नै आयोगलाई पेश गरिसकेको अवस्थामा अब थप विवरण पेश गर्न आवश्यक नहुने भन्दै आयोगलाई पत्र लेखेको थियो ।
आयोगले सुधारसहितको पत्र लेख्न दिएको समयसीमाभित्र उनीहरुले आआफ्नो दाबीसहित पत्र आयोगमा पेश गरेका हुन् । दुवै पक्षको पत्र बुझिसकेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले त्यसबारे केही दिन अध्ययन गर्ने र छलफलका लागि समयसीमा दिएर बोलाउने आश्वासन दुवै पक्षलाई दिएको छ ।
