काठमाडौं – सङ्घीय संसद् विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । उक्त रिटहरुको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भैरहेको छ । संसद् विघटन विरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै पुस २२ गते बुधबार पूरक निवेदन दिएका थिए । सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा आजै टुङ्गो लाग्ने छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस यही पुस ५ गते सङ्घीय संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हा रहेको इजलास गठन गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज कार्कीको अर्का न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेर सुनुवाई हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको कारण संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरुपणमा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने घोषण गर्नुभएको थियो ।
