काठमाडौं – संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुको विरोधपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएका हुन् ।
वकिलहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै त्यसको विकल्पमा बृहत इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको जनआस्था खल्बलिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका थिए ।
यस्तै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने कि बृहत इजलास गठन गर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरुबीच सवाल जवाफ हुँदा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । सुनुवाइ अर्को बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
